इनकम टैक्स में राहत नहीं लेकिन करदाताओं के लिए राहत देने वाला है ये बजट: एक्सपर्ट

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आजबजट 2016 पेश किया है। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि सीधे तौर पर भले टैक्स पेयर्स के लिए सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न किया हो लेकिन इसके अलावा कई तरह से छोटे करदाता को राहत पहुंचाने का काम इस बजट में जरूर किया किया है। टैक्स एक्सपर्ट अंकित गुप्ता का मानना है कि छोटे टैक्सपेयर्स के लिए यह बजत निश्चित तौर पर अच्छे दिनों वाला है। ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब रहेंगे।

छोटे करदाताओं के लिए ये घोषणाएं राहत देने वाली हो सकती हैं।

1. कटौती करदाता द्वारा भुगतान किराए के संबंध में उपलब्ध Rs.24,000 से 60,000 तक बढ़ा दिया गया है।

2. करदाता अब धारा 87A के तहत 3,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं।

3. पहली बार घर खरीदारों के लिए, अरुण जेटली ने आवास ऋण भुगतान ब्याज के संबंध में 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती शुरू की है।

4. आयकर विभाग ई सहयोग का विस्तार छोटे करदाताओं की सहायता करने के लिए होगा।

5. ई आकलन का स्कोप 7 मेगा शहरों में विस्तारित किया जाएगा जो करदाताओं को आयकर अधिकारियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की सुविधा देगा

6. काले धन धारको को अरुण जेटली ने एक अवसर दिए है जिसके तहत वे 45% आयकर देकर अपनी अघोषित आय का विवरण दे सकते है

7. सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सभी नए व्यक्तियों को 8.33% ब्याज देने का ऐलान किया।

8. कंपनियों को जून 2016 से मार्च 2019 के दौरान शहरों में आवास परियोजनाओं से होने वाले मुनाफे पर १०० % आयकर छूट का प्रावधान रखा गया

9. ईपीएफओ द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को सेवा कर से छूट दी गई है।

10 करदाताओ के लिए एक नयी छूट धारा 80JJAA का प्रस्ताव रखा।

11. राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 40% तक की निकासी आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

12. सरकार 1,00,000 के स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराने के लिए नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ करेगी।

13. 30,000 रुपये की topup के साथ 1,00,000 की स्वास्थ्य बीमा नीति का वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रस्ताव रखा गया ।

14. सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पहल शुरू करने की बात कही।

15. सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल हानि के मामले में उच्चतम कभी मुआवजे का भुगतान करेगा।

16. नई विनिर्माण 2016/01/04 के बाद निगमित कंपनियों @ 25% आयकर की दर कम भुगतान करने के लिए आवश्यक हो जाएगा।

17. कॉर्पोरेट टैक्स छोटे व्यवसाय के 5 करोड़ से कम का कारोबार होने के लिए 29% तक कम।

18. सरकार ने 1 मई 2018 तक 100% गांव विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए